भारताचे परराष्ट्रीय धोरण :

स्वतंत्र भारताच्या परराष्ट्रीय धोरणाची स्थूल जडणघडण स्वातंत्र्यपूर्व काळातच झाली. अखिल भारतीय काँग्रेसने आंतरराष्ट्रीय प्रश्नांसंबंधी वेळोवेळी स्वीकारलेल्या धोरणातूनच ते उत्क्रांत झाल्याचे दिसून येते. हे बऱ्याच अंशी त्याच्या राजकीय अनुभवातून साकारले आहे. स्वातंत्र्यापूर्वीच काँग्रेसने आंतरराष्ट्रीय प्रश्नांसंबंधी अनेक ठराव संमत केलेले होते. ब्रह्मदेश इंग्रजांनी जिंकल्याबद्दल असंतोष व्यक्त करण्यात आला (१८८५). ब्रिटिशांच्या साम्राज्यावादी कारवायांसाठी भारतास तळ म्हणून वापरण्यास हरकत घेण्यात आली (१८९२).

काँग्रेसचे हे साम्राज्यविरोधी धोरण पहिल्या महायुद्धानंतर अधिकच स्पष्ट झाले. इंग्रजांच्या खलीफाविरोधी धोरणाचा निषेध म्हणून भारतात खिलाफत चळवळ सुरू करण्यात आली. १९२० मध्ये आयरिस लोकांच्या स्वातंत्र्यलढ्यास पाठिंबा देण्यात आला, तर १९२८ मध्ये ईजिप्त, सिंरिया, पॅलेस्टाईन आणि इराक यांचे त्यांच्या साम्राज्यविरोधी संघर्षाबद्दल अभिनंदन करण्यात आले. भारताचे हे धोरण स्वातंत्र्यानंतरही नेटाने चालविले गेले. भारत स्वतः ब्रिटिश साम्राज्यवादाचा बळी असल्यामुळे यासंबंधी त्याच्या नेत्यांस वाटणारी तळमळ स्वाभाविक आहे.

भारतीय नेत्यांचा साम्राज्यवादाचा अनुभव हा पाश्चिमात्य देशांपुरताच मर्यादित असल्याने साम्राज्यवादाचा संबंध त्यांनी फक्त पाश्चात्त्य देशांशी लावणे समजू शकते. स्वातंत्र्योत्तर काळात, प्रामुख्याने संयुक्त राष्ट्रांत ठराव संमत करून घेऊन, इंडोनेशिया, ट्युनिशिया, मोरोक्को, अल्जीरिया इ. आफ्रिकीआशियाई देशांच्या मुक्तीसाठी वातावरण तयार करण्यात भारताने उल्लेखनीय कामगिरी बजाविली. या भूमिकेतूनच १९५६ मध्ये इंग्लंड व फ्रान्स यांनी सुएझ कालव्यासंबंधी केलेल्या सैनिकी हस्तक्षेपास भारताने विरोध केला.

वसाहतींना स्वातंत्र्य मिळावे, असा एक ठराव संयुक्त राष्ट्राने करून त्याची अंमलबजावणी कितपत होते, हे पाहण्यासाठी एक २४ सदस्यांची समिती नेमली आहे. भारत हा या समितीचा प्रमुख सदस्य आहे. वसाहतवादाप्रमाणेच दक्षिण आफ्रिकेतील वंशभेदाविरुद्ध जागतिक लोकमत संघटित करण्यासाठी भारताने खूप प्रयत्न केले आहेत. भारतीय राज्यव्यवस्थेत परराष्ट्रीय धोरणाची जबाबदारी ही परराष्ट्रमंत्र्याची असते. धोरणासाठी तो लोकसभेस जबाबदार असतो.

नेहरूंचे चरित्रकार मायकेल ब्रेशर यांच्या मते नेहरू हे भारतीय परराष्ट्रीय धोरणाचे शिल्पकार होत. इतकेच नव्हे, तर परराष्ट्रीय धोरण ही त्यांची मक्तेदारी होती. एका अर्थाने हे खरे आहे. काँग्रेसने १९२८ मध्ये परराष्ट्रीय धोरणासाठी स्वतंत्र विभाग सुरू केल्यापासून त्याची धुरा पंडितजी अखेरपर्यंत सांभाळीत होते. परराष्ट्रीय धोरणासाठी कॅबिनेटची एक समिती असली, तरीही नेहरूंच्या मंत्रिमंडळातील इतर कोणीही परराष्ट्रीय धोरणात फारसा रस घेतला नाही.

पाकिस्तानसंबंधीच्या धोरणाविषयी मात्र कधीकधी मतभेद व्यक्त होत. लोकसभेतही, हंगेरीतील पेचप्रसंग, तिबेटचे चीनने केलेले सामीलीकरण सोडता, १९५९ पर्यंत नेहरूंच्या धोरणावर फारशी टीका झालेली दिसत नाही. देशातील राजकीय पक्ष व एकंदर लोकमत यांच्यातही नेहरूंच्या धोरणाविषयी सर्वसाधारण मतैक्य होते. लोकसभा, पक्ष, उच्च नोकरवर्ग, लष्करी अधिकारी या सर्वांनी नेहरूंच्याच दृष्टीतून परराष्ट्रीय धोरणाकडे पाहिले; तथापि स्वतः नेहरूंनी मात्र यासंबंधी सर्व श्रेय स्वतःकडे घेण्याचे नाकारले.

आपल्या जागी दुसऱ्या कोणीही हेच धोरण स्वीकारले असते, कारण ते भारताच्या परिस्थितीनेच ठरले आहे, असे ते म्हणत. भारतातील अभिजनवर्गाचे व नेहरूंचे जीवनानुभव आणि त्यावरील वैचारिक प्रभाव हे सारखेच असल्यामुळे नेहरू परराष्ट्रीय धोरणापुरते तरी भारतीय विचारांचे प्रतिनिधित्व करीत होते, असे म्हणता येईल. भारताची भौगोलिक स्थिती, रशिया व चीनशी असलेले निकटत्व लक्षात घेता, शीतयुद्धाच्या संदर्भात त्याने स्वीकारलेली तटस्थतेची भूमिका स्वाभाविक वाटते. एकीकडे भारताचे आर्थिक मागासलेपण दूर करण्यासाठी आणि समताधिष्ठित स्थापन करण्यासाठी रशियाच्या आदर्शाविषयी वाटणारे आकर्षण, तर दुसरीकडे पाश्चात्य उदारमतवादाच्या भारतीय नेतृत्वावरील पगडा, या दोन ध्रुवांतून मार्ग काढण्यासाठीही अलिप्ततावादी धोरण भारतास स्वीकारार्ह वाटले असावे.

भारतातील लक्षणीय मुस्लिम लोकसंख्या, त्यांच्या धार्मिक निष्ठा आणि खनिज तेलाविषयी भारताचे परावलंबित्व लक्षात घेता, मध्य आशियात भारताने अरब देशांस अनुकूल धोरण स्वीकारले यात नवल नाही. धोरणाचे समर्थन करण्यासाठी कितीही मोठमोठी तत्त्वे सांगितली, तरी अखेरीस देशहिताच्या दृष्टीतूनच परराष्ट्रीय धोरण ठरवावे लागते, असे नेहरूंनी म्हटले आहे आणि हे हित कोणते हे ठरविण्याबाबत नेहरूंचे नेतृत्व सर्वांनी मान्य केल्याचे दिसते. नेहरूंनंतरच्या कालखंडात वेगळा परराष्ट्रमंत्री जरी नेमण्यात आला, तरीही या क्षेत्रात तत्कालीन पंतप्रधानाचा प्रभाव टिकून राहिला. ताश्कंद करार वा सिमला करार यांसारख्या महत्त्वाच्या वाटाघाटी तत्कालीन पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखालीच झाल्या. परराष्ट्रीय धोरणाची समीक्षा करण्यात मंत्रिमंडळाने आणि संसदेने या काळात जास्त भाग घेतला.

महावीर त्यागी यांनी १९६६ मध्ये, तर अशोक मेहता यांनी १९६८ मध्ये आपला विरोध व्यक्त करण्याकरिता मंत्रिमंडळाचा राजीनामा दिला होता. मात्र १९७७ च्या सत्तांतरानंतर परराष्ट्रमंत्र्यानेही थोडी जास्त जबाबदारी उचलल्याचे दिसते. परराष्ट्रीय धोरणासंबंधी भारताने सतत अलिप्ततावादाचा पुरस्कारकेला आहे. १९७७ नंतर सत्तारूढ झालेल्या जनता पक्षानेही खरी खुरी अल्लिप्तता हेच आपले धोरण राहील, असे जाहीर केले आहे. ढोबळमानाने अलिप्तता याचा अर्थ कोणत्याही सैनिकी गटात सामील न होता, प्रत्येक आंतरराष्ट्रीय प्रश्नावर स्वतंत्रपणे निर्णय घेणे, असा केला जातो.

दुसऱ्या महायुद्धानंतर सुरू झालेल्या शीतयुद्धाच्या आणि बड्या राष्ट्रांनी स्थापिलेल्या सैनिकी युतींच्या संदर्भात हे धोरण ठरविले गेले होते. एखाद्या गटात शिरल्यामुळे दुसऱ्या गटाचा रोष ओढवून आपली सुरक्षितता धोक्यात येते; दोन सैनिकी गटांच्या स्पर्धेतून युद्धाचा संभव वाढतो, तेव्हा अलिप्त राहून दोन्ही गटांत सामंजस्य घडवून आणून शांतता प्रस्थापित करणे हे अधिक श्रेयस्कर, असे नेहरूंना वाटत होते.

सुरक्षेतून शांतता स्थापन करण्याऐवजी शांततामय सहजीवनातून सुरक्षितता साध्य करण्यावर त्यांचा भर होता. तीव्र शीतयुद्धाच्या काळात अनेक प्रसंगी (उदा., कोरियन युद्ध, इंडोचायना संघर्ष, सुएझचा पेचप्रसंग) भारताने दोन्ही पक्षांत समझोता घडवून आणण्यासाठी पुढाकार घेतला. म्हणून भारताची तटस्थता ही पारंपरिक तटस्थतेप्रमाणे नकारात्मक नाही, असे नेहरू म्हणत. हे धोरण अंमलात आणण्यासाठी अलिप्त राष्ट्रांच्या परिषदा घेऊन त्यांतून आंतरराष्ट्रीय राजकारणात व संयुक्त राष्ट्रांत एक तिसरी शक्ती निर्माण करण्यात भारताचा हातभार लागला. अशा परिषदा बेलग्रेड (१९६१), कैरो (१९६४), लूसाका (१९७०), अल्जिअर्स (१९७३) आणि कोलंबो (१९७६) येथे भरविण्यात आल्या.

आपल्या धोरणासाठी संयुक्त राष्ट्रांचा वापर करण्यावर या राष्ट्रांनी भर दिला. नवजात राष्ट्रांना स्वतःच्या पायावर उभे राहता यावे, यासाठी संयुक्त राष्ट्राने साह्य करावे, असा आग्रह भारताने धरला. अंकटॅड (UNCTAD), आशियाई विकास बँक यांसारख्या संस्था स्थापन करण्यात पुढाकार घेतला. या नवोदित राष्ट्रांच्या कारभारात बड्या राष्ट्रांच्या हस्तक्षेपास वाव असू नये, यासाठी संयुक्त राष्ट्राचे शांतिसैन्य उभारण्यास भारताने इतर अलिप्त राष्ट्रांबरोबर मदत केली. तथापि संयुक्त राष्ट्रासंबंधीचे भारताचे धोरण आदर्शवादी कल्पनांवर आधारलेले नसून राष्ट्रहिताच्या पायावरच उभारलेले आहे, हे विसरून चालणार नाही.

काश्मीरसंबंधी कडू अनुभव आल्यावर भारताने आपले द्विराष्ट्रीय प्रश्न स्वतः होऊन संयुक्त राष्ट्रांकडे नेले नाहीत. एवढेच नव्हे, तर स्वतःच्या द्विराष्ट्रीय प्रश्नांबाबत संयुक्त राष्ट्राच्या हस्तक्षेपास विरोध दर्शविला आहे. स्वहितास हानिकारक वाटणारे संयुक्त राष्ट्रांचे ठराव (उदा., आण्विक प्रसारबंदी ठराव) फेटाळून लावण्यात संकोच केला नाही. आपल्या धोरणाचे एक साधन या दृष्टीनेच भारताने संयुक्त राष्ट्रांकडे पाहिले आहे. कष्टाने मिळविलेल्या स्वातंत्र्याचा गटस्थ होण्याने संकोच होतो, असे भारताप्रमाणे अनेक आफ्रिकी-आशियाई देशांना वाटल्यामुळे त्यांनीही या धोरणाचा स्वीकार केला. खरे अलिप्त राष्ट्र कोणते हे ठरविण्यासाठी अलिप्त परिषदांनी एक पंचसूत्री स्वीकारली आहे
पंचसूत्री

शांततामय सहजीवनाच्या तत्त्वावर आधारलेले स्वतंत्र धोरण आखणारे,
वसाहतींच्या मुक्तिसंग्रामास पाठिंबा देणारे,
कोणत्याही शीतयुद्धाशी संबंधित सैनिकी गटाचा सदस्य नसणारे,
पूर्व-पश्चिम संघर्षास चालना देणारा कोणताही लष्करी करार बड्या राष्ट्रांशी न करणारे व
स्वतःच्या भूप्रदेशावर परदेशास सैनिकी तळ उभारू न देणारे.

अशा राष्ट्रास या परिषदांत सामील करून घेण्यात येते. सर्वच बाबतींत हे नियम काटेकोरपणे पाळले जातात असे नाही. अलिप्ततेच्या या संकल्पनेविषयी अनेक प्रश्न निर्माण होतात.
शीतयुद्धात गुंतलेल्या दोन गटांतील ताण शिथिल झाल्यावर अलिप्ततेचे धोरण प्रस्तुत राहील काय

शीतयुद्धासारख्या इतर तशाच स्वरूपाच्या संघर्षात (उदा., रशिया-चीन संघर्षात) हे धोरण स्वीकारता येऊ शकेल काय? अशा संघर्षात या देशांनी कलह-निराकरणावर भर द्यावा की, त्यातील न्याय्य बाजूस पाठिंबा द्यावा? एखादे अलिप्त राष्ट्र स्वतःच जेव्हा सैनिकी संघर्षात गुंतते, तेव्हा इतर अलिप्त देशांची भूमिका काय असावी, इत्यादींवरून भारताने अलिप्तता हे लक्ष्य नसून ते गाठण्याचे एक साधन आहे असे मानल्याचे दिसते.

राष्ट्रहितास आवश्यक वाटेल तेव्हा त्यास मुरड घातली आहे. उदा., १९६२ च्या भारत-चीन युद्धानंतर भारताने अमेरिकेकडून लष्करी मदत घेतली; तसेच चीनमधील गुप्तवार्ता कळाव्यात, म्हणून भारतीय प्रदेशात आण्विक यंत्र ठेवण्याची त्यास परवानगी दिली. १९७१ मध्ये संभाव्य भारत-पाक युद्धात चीनने हस्तक्षेप करू नये, या उद्देशाने रशियाशी करार केला. कोणत्याही देशाच्या परराष्ट्रीय धोरणाचा त्याच्या संरक्षणव्यवस्थेशी निकटचा संबंध असतो. आपणास कोणत्या देशाकडून संभाव्य धोका आहे, हे हेरून त्यावर राजनैतिक आणि सैनिकी अशा दोन्ही प्रकारांची उपाययोजना करणे आवश्यक असते. या दोहोंचे प्रमाण अर्थातच त्या देशातील तांत्रिक, औद्योगिक प्रगतीवर, लोकसंख्येवर आणि राष्ट्रीय साधनसंपत्तीचा विनियोग करण्यासाठी शासनाने कोणता अग्रक्रम ठरविला आहे, त्यावर अवलंबून राहील.

भारतीय नेत्यांना सुरुवातीच्या काळात पाकिस्तानकडून आपणास सर्वात जास्त धोका आहे, असे वाटत होते. या काळातील संरक्षणव्यवस्था या दृष्टीतूनच उभी करण्यात आली होती. पाकिस्तानने अमेरिकेशी युती केल्यावरही, स्वसामर्थ्याच्या बळावर त्याचे संभाव्य आक्रमण परतवून लावू शकू, असा विश्वास भारतास वाटत होता. भारताची संरक्षक दले शस्त्रास्त्रांसाठी इंग्लंडवर अवलंबून होती, त्यामुळे पाश्चात्त्य देशांशी दुरावा निर्माण झाला, तरी भारताने त्यांच्याशी आपले संबंध तोडले नाहीत.

चीनमधील राजकीय अस्थैर्य आणि हिमालयाचा अडसर लक्षात घेता, चीनकडून आपणास धोका आहे; असे भारतीय नेत्यांस वाटले नाही. नेपाळ, भूतान व सिक्कीम यांच्याशी जवळचे संबंध स्थापन करून व चीनशी मित्रसंबंध जोडून त्या भागाची सुरक्षितता वाढविता येईल, असेही त्यांना वाटले. त्यामुळे या काळात चीनमधील साम्यवादी शासनास राजनैतिक मान्यता देऊन, संयुक्त राष्ट्रांत साम्यवादी चीनला प्रवेश मिळावा, म्हणून भारताने प्रयत्न करून, चीन-अमेरिका (कोरियामधील) युद्धात मध्यस्थी करून चीनशी स्नेहसंबंध स्थापन केले. १९५४ मध्ये चीनशी झालेल्या करारातील पंचशील तत्त्वांमुळे भारतास आणखीनच सुरक्षित वाटले. चीनच्या १९६२ च्या आक्रमणानंतर याबाबत भारतीय नेत्यांचे चीनसंबंधीचे मूल्यनिर्धारण कसे चुकीचे होते, हे दृष्टोत्पत्तीस आले. त्यानंतर पाकिस्तान व चीन या दोन्हींपासून संरक्षण करण्याची आवश्यकता भारतास निर्माण झाली. चीनने अणुस्फोट केल्यानंतर ही जाणीव अधिकच तीव्र झाली.

रशिया-चीन दुफळी लक्षात घेता १९६२ नंतर भारताचे परराष्ट्रीय धोरण रशियाकडे जास्त झुकू लागल्याचे दिसते. भारताने रशियाकडून महत्त्वाच्या क्षेत्रांत लष्करी व आर्थिक साह्य मिळविले. शस्त्रास्त्रांच्या क्षेत्रात स्वावलंबी होण्यासाठीही रशियाची मदत मिळाली. अणुतंत्रज्ञानाचा विकास करण्यासाठी मात्र भारताने कॅनडा व अमेरिका यांकडून साह्य मिळविले. या क्षेत्रातही स्वावलंबी होण्यासाठी १९७४ मध्ये भारताने अणुस्फोट केला. तथापि अद्यापही युरेनियमसाठी भारत अमेरिकेवर अवलंबून आहे. आर्थिक आणि लष्करी क्षेत्रांतील दोन्ही बड्या राष्ट्रांच्या साह्यामुळे भारताच्या अलिप्ततावादास एक नवी दिशा प्राप्त झाली. भारत-पाक १९७१ च्या युद्धानंतर भारताने चीन व पाकिस्तान यांच्याशी सर्वसामान्य संबंध स्थापन करून, परराष्ट्र धोरणावर व संरक्षणव्यवस्थेवर पडणारा ताण कमी करण्याचा प्रयत्न केला आहे; तसेच शेजारच्या सर्व राष्ट्रांसंबंधी असलेले प्रश्न सोडविण्याचे आवर्जून प्रयत्न केले आहेत. १९७७ नंतर या प्रक्रियेस अधिकच गती प्राप्त झाली आहे. शेजारच्या सर्व राष्ट्रांशी स्नेहसंबंध निर्माण केल्यानेच अलिप्त व स्वतंत्र धोरण आखता येते, असे हे धोरण सुचविते.