निधीचे वाढलेले हस्तांतरण : 14 व्या वित्त आयोगाने केंद्र सरकारकडून राज्यांना दिलेला निधी 32% वरून 42% पर्यंत वाढवण्याची शिफारस केली आहे. यामुळे राज्यांना अधिक आर्थिक स्वायत्तता आणि त्यांच्या स्वतःच्या विकासाच्या प्राधान्यक्रमांना सामोरे जाण्यासाठी लवचिकता मिळाली आहे.