शालेय पुस्तकावर GST आहे का?

शालेय पाठ्यपुस्तकांवर जीएसटी लागू (GST on school materials) करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने जाहीर केल्याची चर्चा सर्वत्र सुरू असल्यामुळे, आता शालेय साहित्यासोबत आता विद्यार्थ्यांचा अभ्यासही महागण्याची शक्यता आहे. पालक आणि विद्यार्थी संघटनांमधून या निर्णयाला विरोध होत असून, याबाबत केंद्रीय शिक्षण मंत्र्यांची भेट घेण्याचा निर्णय छात्रभारती विद्यार्थी संघटनेमार्फत घेण्यात आला आहे.

करोनामुळे गेल्या दोन वर्षांच्या तुलनेत यंदा जवळपास सर्वच शालेय साहित्याच्या किमती २० टक्क्यांनी महागल्याचे दिसून आले. दोन वर्षांतील अर्थिक अडचणींमुळे यंदा पालकांना शाळेची फी भरतानाच नाकी नऊ आले होते. त्यातच शालेय साहित्याच्या किमती वाढल्यामुळे अनेक पालकांनी शालेय साहित्याच्या दर्जाशी तडजोड केली होती. परंतु, या महागाईत आता पाठ्यपुस्तकांचीही भर पडणार आहे.

केंद्र सरकारने जीएसटीच्या अंतर्गत आणलेल्या काही नवीन गोष्टींमध्ये शालेय पाठ्यपुस्तकांचा समावेश असल्याची चर्चा सोमवारी दिवसभर विविध सोशल माध्यमांवर सुरू होती. हा निर्णय लागू झाल्यास याचा भार थेट पालकांवर पडणार आहे. हा जीएसटी लागू झाल्यास पुढील शैक्षणिक वर्षातील पाठ्यपुस्तकांच्या किमती वाढणार आहेत. पालक आणि विद्यार्थी संघटनांमधून मात्र या प्रकाराला विरोध केला जात आहे.

कागदाच्या किमती जवळपास ३० टक्के वाढल्यामुळे यंदा वह्यांच्या तसेच पुस्तकांच्या किमतीतही जवळपास ४० टक्के वाढ झाली होती. त्यामुळे यंदाच्या शैक्षणिक वर्षाच्या खरेदीतही पालकांना पुस्तक खरेदी महागात पडली होती. त्यानंतर आता १२ टक्के जीएसटी लागू झाल्यास पुढच्या वर्षी या किमती अजून वाढणार आहेत.

करोनानंतरच्या आर्थिक अडचणींना तोंड देत असतानाच या किमती वाढल्यामुळे पालकांच्या खिशाला भुर्दंड बसत आहे. त्यामुळे जीएसटी लागू करण्यातून शालेय पुस्तकांना सूट द्यावी, अशी मागणी पालकांमधून होत आहे. पुढच्या महिन्यात केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांची भेट घेऊन याबाबत चर्चा करणार असल्याचे छात्रभारती विद्यार्थी संघटनेमार्फत सांगण्यात आले.

नेमका जीएसटी कशावर?

जीएसटी थेट छापील पुस्तकांवर लागणार नसून, त्या पुस्तकासाठी लागणाऱ्या कागदावर व त्यातील मजकूरासाठी दिल्या जाणाऱ्या रॉयल्टीवर असल्याची चर्चाही सुरू आहे. थेट पुस्तकांवर जीएसटी लागणार नसला, तरी त्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या साहित्यावर तो लागणार असल्याने, पुस्तकांच्या किमती वाढण्याची मात्र दाट शक्यता आहे.

शिक्षण ही सरकारची जबाबदारी असताना, सरकार तिचे खासगीकरण करण्याचे प्रयत्न करीत आहे. हा त्याचाच एक प्रकार म्हणावा लागेल. काही विद्यार्थ्यांना मोफत पाठ्यपुस्तके दिली जात असली, तरी बहुतांश विद्यार्थ्यांना पुस्तके विकत घ्यावी लागतात. त्यांच्या पालकांवर हा आर्थिक भार टाकणे चुकीचे असल्याची प्रतिक्रिया राज्य सचिव, छात्रभारती विद्यार्थी संघटना समाधान बागूल यांनी दिली आहे.