सहकार बॅंकेची रचना.

त्यामुळेच ग्रामीण भागातील या सहकारी बँकांना शेतकऱ्यांच्या बँका म्हणून देखील ओळखले जाते. राज्यात याची त्रिस्तरीय रचना आहे. गावपातळीवर पत संस्था, जिल्हा पातळीवर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक व राज्य पातळीला राज्य मध्यवर्ती सहकारी बँक अशी रचना आहे.

राज्य सहकारी बँक सर्व ग्रामीण सहकारी बँकांची शिखर बँक आहे. देशात फक्त गुजरात व महाराष्ट्र राज्यातच ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांसाठी काम करणाऱ्या अशा सहकारी बँकांची रचना आहे. यावर आता पर्यंत राज्य सरकार व भारतीय रिझर्व बँक चे नियंत्रण असायचे. मात्र, नवीन कायद्या नुसार या सहकारी बँकांवर आता रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया व राज्य सरकारचे चे नियंत्रण असणार आहे. मात्र, राज्य सरकारच्या मर्यादा आखून देण्यात आल्या आहे. या पाठीमागे केंद्र सरकारचा उद्देश चांगला असेल. मात्र, शहरातील नागरी सहकारी बँकांवर नियंत्रण व उपायोजना करण्याच्या नादात ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांच्या सहकारी बँकांचे अस्तित्व व स्वातंत्र्य धोक्यात येण्याची दाट असल्याचा आरोप होत आहे.
सहकारी बँकांची दोन भागात विभागणी होते.

एक ग्रामीण भागात शेतकऱ्यांना कर्ज पुरवठा करणाऱ्या जिल्हा सहकारी बँका व दुसऱ्या शहरी भागात काम करणाऱ्या नागरी सहकारी बँका आहे. देशात बँकांचे राष्ट्रीयीकरण होण्याआधी पासून या नागरी सहकारी बँक खूप छोट्या स्तरावर काम करत आहे. छोट्या लोकांना कर्ज देण्यासाठीच या नागरी बँका तयार करण्यात आल्या होत्या. मात्र, बँकांचे राष्ट्रीयीकरण झाल्यापासून शहरात असलेल्या नागरिकांना कर्जासाठी अडचण येत नाही किंवा नागरी सहकारी बँकांवर अवलंबून राहावे लागत नाही. मात्र, ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना आजही पूर्णपणे जिल्हा सहकारी बँकांवर अवलंबून राहावे लागते. हा मूलभूत फरक लक्षात घेणे गरजेचे आहे.